रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 किसी भी व्यथित व्यक्ति को शिकायत दायर करने की अनुमति देती है।
धारा 31 क्या कहती है
(1) कोई भी व्यथित व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के किसी उल्लंघन के लिए, यथास्थिति किसी प्रमोटर, आवंटी या रियल एस्टेट एजेंट के विरुद्ध, प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष शिकायत दायर कर सकता है।
स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "व्यक्ति" में आवंटियों का संघ अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन सम्मिलित होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन शिकायत दायर करने का प्रारूप, रीति और शुल्क वही होगा जो विहित किया जाए।
किसे अधिकार है
मूल आवंटी। वह व्यक्ति जिसने सीधे प्रमोटर से बुकिंग की और जिसके पास आवंटन पत्र या विक्रय अनुबंध है।
बाद का क्रेता। जहाँ इकाई किसी पूर्व आवंटी से ली गई हो और हस्तांतरण अभिलिखित हो, वहाँ क्रेता को अनुबंध के अधिकार मिलते हैं, जिनमें उसमें दर्ज कब्ज़े की तिथि भी शामिल है। यह हस्तांतरण दस्तावेज़ से सिद्ध होता है, और प्रमोटर सबसे पहले इसी को विवाद में लाता है।
संयुक्त आवंटी। जहाँ इकाई एक से अधिक नामों में बुक हो, वहाँ वे साथ मिलकर शिकायत कर सकते हैं, या उनमें से एक शेष की सहमति से।
आवंटियों का संघ। धारा 31(1) का स्पष्टीकरण इसे सम्मिलित करता है। संघ उन विषयों की शिकायत कर सकता है जो पूरी परियोजना को प्रभावित करते हैं: सामान्य क्षेत्र (common areas), सुविधाएँ, और रखरखाव का हस्तांतरण। किसी व्यक्तिगत शिकायत के लिए संघ के गठन की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं है।
पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन। यह भी उसी स्पष्टीकरण के दायरे में है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आवंटन पत्र अथवा विक्रय अनुबंध
- हर भुगतान का प्रमाण
- पहचान के दस्तावेज़
- परियोजना का पंजीकरण संख्या
पुनर्विक्रय (resale) के मामले में इनके साथ हस्तांतरण दस्तावेज़ और यह प्रमाण भी कि पूर्व आवंटी के अधिकार हस्तांतरित हुए।
सामान्य चूकें
- यह मान लेना कि पुनर्विक्रय से शिकायत का अधिकार समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं होता, पर हस्तांतरण सिद्ध करना पड़ता है।
- किसी भी व्यक्तिगत शिकायत से पहले संघ के गठन की प्रतीक्षा करना।
- प्रमोटर के बजाय सेल्स एजेंट के विरुद्ध शिकायत करना, जबकि उल्लंघन प्रमोटर के दायित्व का हुआ हो।
- क्षतिपूर्ति का दावा प्राधिकरण के समक्ष ले जाना, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष आता है, अथवा इसका उल्टा। दोनों ही स्थितियों में कार्यवाही सही मंच पर फिर से शुरू करनी पड़ती है।
जहाँ भुगतान हो चुका हो और प्रमोटर ने अनुबंध का पालन न किया हो, वहाँ शिकायत करने का अधिकार सामान्यतः बना रहता है। इन मामलों का निर्णय प्रायः इस प्रश्न पर नहीं होता।
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यह लेख रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 तथा राजस्थान रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अंतर्गत सामान्य स्थिति बताता है। यह सामान्य जानकारी के लिए है और किसी विशिष्ट मामले में कानूनी सलाह नहीं है।