रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 79 सिविल कोर्ट को ऐसे किसी विषय पर सुनवाई से रोकती है जिसका निर्णय करने की शक्ति प्राधिकरण, न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपीलीय अधिकरण को है। यह रोक हर विषय पर नहीं है। मंच इस बात से तय होता है कि राहत क्या माँगी जा रही है।
धारा 79 क्या कहती है
किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी विषय के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका अवधारण करने के लिए प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।
RERA के पास क्या जाता है
- कब्ज़े में विलंब
- दी गई राशि की वापसी
- विलंब पर ब्याज
- धारा 14 के अंतर्गत स्वीकृत नक्शे से विचलन
- कब्ज़े से पाँच साल के भीतर बताई गई खामियाँ, धारा 14(3)
- धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण के बिना परियोजना का विपणन
ये वे विषय हैं जिनका निर्णय करने की शक्ति प्राधिकरण को है। इन पर लाए गए सिविल वाद में धारा 79 की आपत्ति आएगी।
सिविल कोर्ट के पास क्या रहता है
विनिर्दिष्ट अनुपालन (specific performance)। तय शर्तों पर पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कराना।
व्यादेश (injunction)। प्रमोटर को किसी इकाई का हस्तांतरण करने या उस पर तीसरे पक्ष का हित सृजित करने से रोकना।
स्वत्व की घोषणा (declaration of title)। स्वामित्व से जुड़ा विवाद, जो अनुबंध के अनुपालन से अलग है।
ऐसे नुकसान जिनका प्रावधान अधिनियम में नहीं है। अधिनियम निर्धारित उल्लंघनों के लिए धन वापसी, ब्याज और क्षतिपूर्ति देता है। इनसे आगे का अनुबंध-भंग का दावा उसके दायरे में नहीं आता।
उपभोक्ता आयोग
Imperia Structures Ltd. बनाम Anil Patni (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपाय आवंटी को RERA के उपायों के अतिरिक्त उपलब्ध रहते हैं। धारा 79 की रोक के प्रयोजन के लिए उपभोक्ता आयोग सिविल कोर्ट नहीं है।
इस प्रकार तीन मंच हैं। इनमें से कौन-सा लागू होगा, यह माँगी गई राहत से तय होता है, शिकायत के तथ्यों से नहीं।
जहाँ दोनों लागू होते हैं
मान लीजिए किसी प्रमोटर ने स्वीकृत नक्शे से विचलन किया है, और पूरा भुगतान हो जाने के बाद भी विक्रय विलेख निष्पादित करने से इनकार कर रहा है।
विचलन धारा 14 के अंतर्गत प्राधिकरण के पास जाएगा। विलेख का निष्पादन विनिर्दिष्ट अनुपालन है, जिसका आदेश प्राधिकरण नहीं देता। एक ही तथ्यों पर दो कार्यवाहियाँ, दो मंच।
विनिर्दिष्ट अनुपालन के दावे को RERA शिकायत में जोड़ देने से प्राधिकरण की अधिकारिता नहीं बढ़ती। उससे वह दावा केवल टल जाता है।
सामान्य चूकें
- सीधे विलंब और धन वापसी के दावे पर सिविल वाद दायर करना, और धारा 79 की आपत्ति आने पर उसे वापस लेना
- स्वत्व का विवाद प्राधिकरण के समक्ष ले जाना, जहाँ वह अधिकारिता के अभाव में खारिज होता है
- तीनों मंचों को विकल्प मान लेना, जबकि हर मंच अलग राहत देने के लिए सशक्त है
मंच का चुनाव उपाय से मेल खाना चाहिए। गलत चुनाव में समय जाता है, और कुछ स्थितियों में दोबारा दायर करने की क्षमता भी।
निष्पादन फोरम के अनुसार अलग होता है, और RERA आदेश का निष्पादन उस रास्ते को बताता है जो RERA के आदेश पर लागू होता है।
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यह लेख रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 तथा राजस्थान रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अंतर्गत सामान्य स्थिति बताता है। यह सामान्य जानकारी के लिए है और किसी विशिष्ट मामले में कानूनी सलाह नहीं है।