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मामले की पृष्ठभूमि

विवाद तब उठा जब कुछ घर खरीदारों ने एक पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजना में बुक की गई विला का कब्ज़ा माँगते हुए शिकायत दायर की। डेवलपर ने मूल भूखंड के बदले एक वैकल्पिक भूखंड देने की पेशकश की। फ़रवरी 2024 में RERA ने आदेश दिया कि बिल्डर 45 दिन के भीतर कब्ज़ा सौंपे और विक्रय विलेख निष्पादित करे।

बिल्डर ने नए भूखंड का भौतिक कब्ज़ा तो अंततः सौंप दिया, पर विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया, जो स्वामित्व के अंतरण और खरीदार का वैधानिक स्वत्व स्थापित करने वाला कदम है। कब्ज़ा मिलने के बावजूद पंजीकृत विलेख न मिलने पर शिकायतकर्ताओं ने पूर्ववर्ती आदेश को लागू कराने के लिए प्राधिकरण के समक्ष निष्पादन आवेदन दायर किया।

RERA में निष्पादन कार्यवाही क्या है

RERA का अंतिम आदेश, चाहे वह कब्ज़ा सौंपने का हो, धन लौटाने का, या विक्रय विलेख निष्पादित करने का, कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। यदि बिल्डर स्वेच्छा से पालन नहीं करता, तो घर खरीदार रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निष्पादन कार्यवाही शुरू कर सकता है।

निष्पादन कार्यवाही मामले का प्रवर्तन चरण है। इसमें प्राधिकरण वे कदम उठा सकता है जो अपने आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सिविल कोर्ट को उपलब्ध हैं: संपत्ति की कुर्की, भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली, अथवा किसी अधिकारी को वह कार्य करने के लिए प्राधिकृत करना जो बिल्डर ने नहीं किया, जैसे विक्रय विलेख निष्पादित करना।

कानूनी ढाँचा

इस मामले में प्राधिकरण ने राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी विनियम, 2024 के विनियम 44 का सहारा लिया, जो उसे अपने आदेशों के निष्पादन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

विशेष रूप से, आदेश 21 नियम 34 CPC उस स्थिति में दस्तावेज़ों के निष्पादन का प्रावधान करता है जहाँ निर्णीत-ऋणी, यहाँ बिल्डर, उन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है।

बिल्डर की आपत्तियाँ और प्राधिकरण के निष्कर्ष

बचाव में बिल्डर ने कहा कि भूस्वामी के साथ चल रहे विवाद के कारण वह विक्रय विलेख निष्पादित नहीं कर सकता, और भूस्वामी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

प्राधिकरण ने बिल्डर और भूस्वामी के बीच हुए विकास अनुबंध (development agreement) की जाँच के बाद इस तर्क को आधारहीन पाया। अनुबंध स्पष्ट रूप से डेवलपर को यह अधिकार देता था कि वह भूस्वामी के हस्ताक्षर के बिना, स्वतंत्र रूप से खरीदारों के साथ विक्रय विलेख निष्पादित कर सके।

अनुबंध के खंड V(vi)(e) का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण ने माना कि बिल्डर के तर्क में कोई सार नहीं है, और अनेक अवसर मिलने के बावजूद विलेख निष्पादित न करना जानबूझकर की गई अवज्ञा है। इसी आधार पर भूस्वामी को कार्यवाही में पक्षकार बनाने का बिल्डर का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया और निष्पादन आगे बढ़ाया गया।

आदेश कैसे लागू कराया गया

आपत्तियाँ अस्वीकार करने के बाद प्राधिकरण ने विनियम 44 और आदेश 21 नियम 34 CPC के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने अपने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह चूककर्ता बिल्डर की ओर से, 30 दिन के भीतर, संबंधित उप-पंजीयक के समक्ष विक्रय विलेख निष्पादित करें। घर खरीदारों द्वारा प्रस्तुत विलेख का प्रारूप स्वीकृत किया गया, और यह भी निर्देश दिया गया कि पंजीकरण के सभी प्रभार शिकायतकर्ता वहन करेंगे।

पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने आदेश की प्रति महानिरीक्षक पंजीयन और क्षेत्राधिकार वाले उप-पंजीयक को भेजने का भी आदेश दिया। उसने यह भी स्पष्ट किया कि चूँकि कब्ज़ा पहले ही सौंपा जा चुका है, इसलिए पूर्ववर्ती निर्देशों के अनुपालन में उसे अब पूर्ण और अंतिम माना जाएगा।

इस आदेश का महत्व

यह आदेश दिखाता है कि RERA के आदेशों को अनिश्चितकाल तक अनदेखा या टाला नहीं जा सकता। घर खरीदारों के लिए इसका अर्थ यह है कि प्राधिकरण से मिली राहत आदेश पर समाप्त नहीं होती; उसे उन्हीं निष्पादन तंत्रों से लागू कराया जा सकता है जिनका उपयोग सिविल कोर्ट करते हैं।

आदेश 21 नियम 34 CPC का उपयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्राधिकरण चूककर्ता बिल्डर के स्थान पर खड़ा हो जाता है। अर्थात बिल्डर के हस्ताक्षर करने या सहयोग करने से इनकार करने पर भी, प्राधिकरण के हस्तक्षेप से विक्रय विलेख पंजीकृत हो सकता है।

इस तरह के आदेश को लागू कराने का सामान्य ढाँचा RERA आदेश के निष्पादन में दिया गया है।

इसी विषय पर अन्य लेख

यह राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जयपुर के एक निर्णय की रिपोर्ट है, जो सामान्य जानकारी के लिए लिखी गई है। पक्षकारों के नाम और पहचान से जुड़े विवरण हटा दिए गए हैं। यह किसी विशिष्ट मामले में कानूनी सलाह नहीं है।

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