मामले की पृष्ठभूमि
आवंटी ने 14 अक्टूबर 2020 को ₹21,08,768 के मूल विक्रय प्रतिफल पर बुकिंग की थी। मार्च 2021 तक उन्होंने ₹15,90,573 का भुगतान कर दिया, जो विक्रय मूल्य के 75% से अधिक था। प्रमोटर ने बाद में यह दावा किया कि इसमें से कुछ राशि उसने स्वयं आवंटी के गृह ऋण की EMI में दी थी, जिससे आवंटी का प्रभावी योगदान घटकर ₹12,88,717 रह जाता है।
विवाद तब उठा जब प्रमोटर ने 2023 में शेष राशि के लिए माँग पत्र जारी किए, उसके बाद 20 सितम्बर 2023 को निरस्तीकरण नोटिस, और 30 नवम्बर 2023 को अंतिम निरस्तीकरण सूचना दी। प्रमोटर का तर्क था कि भुगतान न होने से जमा राशि ज़ब्त करना और आवंटन रद्द करना उचित था।
आवंटी का कहना था कि वे पहले ही 75% से अधिक भुगतान कर चुकी हैं, और यह भी कि प्रमोटर ने उनकी सहमति के बिना इकाई का क्षेत्रफल एकतरफ़ा बढ़ाकर लागत बढ़ा दी। उन्होंने निरस्तीकरण रद्द करने और कब्ज़ा दिलाने की माँग की।
विचारणीय प्रश्न
- क्या 75% से अधिक विक्रय प्रतिफल का भुगतान हो जाने के बावजूद प्रमोटर का आवंटन रद्द करना उचित था।
- क्या आवंटी के ऋण की EMI में प्रमोटर द्वारा किए गए भुगतान को उनके कुल भुगतान से बाहर रखा जा सकता था।
- क्या इकाई के क्षेत्रफल में एकतरफ़ा वृद्धि और उससे हुई लागत वृद्धि वैध थी।
- क्या पूर्णता या अधिभोग प्रमाणपत्र के बिना जारी माँग नोटिस की कोई कानूनी वैधता थी।
प्राधिकरण के निष्कर्ष
Raj-RERA ने पाया कि आवंटी मार्च 2021 तक विक्रय प्रतिफल का 75% से अधिक भुगतान कर चुकी थीं, जिससे उनके कब्ज़े के अधिकार पर्याप्त रूप से संरक्षित थे।
प्राधिकरण ने EMI भुगतान को घटाने के प्रमोटर के दावे को अस्वीकार किया, यह मानते हुए कि वे भुगतान विलंब के लिए प्रमोटर के अपने दायित्व से जुड़े थे और उनसे आवंटी का योगदान कम नहीं होता।
प्राधिकरण ने यह भी पाया कि अप्रैल, मई और अगस्त 2023 में जारी माँग पत्र समय से पहले थे, क्योंकि पूर्णता प्रमाणपत्र 28 जून 2023 को और अधिभोग प्रमाणपत्र 11 जून 2024 को प्राप्त हुआ था। इसलिए 30 नवम्बर 2023 का निरस्तीकरण नोटिस अमान्य ठहराया गया।
लागत वृद्धि के प्रश्न पर प्राधिकरण ने दर्ज किया कि प्रमोटर ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने नक्शे में संशोधन कर निर्मित क्षेत्र बढ़ाया था, वह भी आवंटी की सहमति के बिना, जो अनुबंध की शर्तों के विपरीत था।
आदेश
Raj-RERA ने 30 नवम्बर 2023 का निरस्तीकरण पत्र निरस्त करते हुए निर्देश दिया:
- प्रमोटर एक नया वैध कब्ज़ा प्रस्ताव जारी करे और आवंटी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करे।
- प्रमोटर ₹15,90,573 पर, 13 मई 2024 से 11 जून 2024 तक, अर्थात अधिभोग प्रमाणपत्र की तिथि तक, राजस्थान नियम, 2017 के नियम 17 में निर्धारित दर से ब्याज दे।
- 2019 से 2023 के बीच आवंटी की EMI में प्रमोटर द्वारा पहले से दिया गया कोई ब्याज समायोजित किया जाए।
- आवंटी कब्ज़े के समय ₹5,18,195 का शेष प्रतिफल, लागू करों और प्रभारों सहित, अदा करें।
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