मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता एक affiliate marketer थे, जो Binance जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन करते थे। तूतुकुडी की साइबर क्राइम डिवीज़न में दर्ज एक FIR के बाद उनका HDFC चालू खाता रोक दिया गया। एक स्थानीय निवासी ने ऑनलाइन ठगी में ₹37,585 के नुकसान की शिकायत की थी।
पुलिस ने 4 अप्रैल 2023 के एक ₹3 लाख के लेन-देन को संदिग्ध मानते हुए बैंक से पूरा खाता रोकने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह लेन-देन एक वैध peer-to-peer (P2P) USDT क्रिप्टो एक्सचेंज था, और उन्होंने इसके समर्थन में दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए। इसके बावजूद ₹1.79 करोड़ से अधिक की राशि वाला पूरा खाता रुका रहा।
कानूनी प्रश्न
मामला धारा 106 BNSS (तत्कालीन धारा 102 CrPC) के इर्द-गिर्द था, जो पुलिस को अपराध से जुड़े होने के संदेह वाली संपत्ति जब्त करने की अनुमति देती है। लेकिन यही कानून जब्ती की सूचना क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को तुरंत देना भी अनिवार्य करता है।
न्यायमूर्ति पी. धनबल ने तीन चूकें चिह्नित कीं:
- इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि रोक की सूचना मजिस्ट्रेट को दी गई थी
- खाता रोकने का कारण बताते हुए कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी
- विवाद केवल ₹3 लाख का था, फिर भी पूरा खाता रोक दिया गया
अदालत ने उन पूर्व निर्णयों का उल्लेख किया जिनमें यह कहा गया है कि न्यायिक परीक्षण या संवाद के बिना बैंक खातों को अनिश्चितकाल तक रोके रखना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के अंतर्गत व्यापार और आजीविका के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।
निर्णय और निर्देश
- HDFC Bank को याचिकाकर्ता का खाता डी-फ्रीज़ करने का निर्देश दिया गया।
- विवादित लेन-देन के अनुरूप ₹3 लाख पर लियन रखा गया।
- जाँच के दौरान ₹3 लाख का न्यूनतम शेष बनाए रखते हुए याचिकाकर्ता खाता संचालित कर सकते थे।
व्यापक निहितार्थ
यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि खाता रोकने की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। इसमें आनुपातिकता, न्यायिक निगरानी और पारदर्शिता, तीनों पर बल दिया गया है। यही सिद्धांत उन वैध कारोबारों के लिए भी प्रासंगिक है जो क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेन-देन करते हैं और जाँच की परिधि में आ जाते हैं।
निर्णय का मूल संतुलन यह है कि जाँच की आवश्यकता और संवैधानिक संरक्षण, दोनों साथ चल सकते हैं: विवादित राशि रोकी जाए, शेष नहीं।
रिट याचिका में क्या राहत माँगी जा सकती है और कोर्ट देने से पहले क्या देखता है, यह खाते फ्रीज होने पर हाईकोर्ट से मिलने वाली राहत में दिया गया है।
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यह लेख सामान्य जानकारी और कानूनी जागरूकता के लिए प्रकाशित है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे अधिवक्ता-मुवक्किल संबंध स्थापित नहीं होता, और पाठकों को अपनी परिस्थितियों पर स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए।