राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी या उसके न्यायनिर्णायक अधिकारी का आदेश स्वयं लागू नहीं होता। जिस बिल्डर को धन वापस करने, ब्याज देने या कब्ज़ा सौंपने का निर्देश दिया गया है, वह कुछ भी न करे तो बहुत से आवंटियों को यह पता चलता है कि जिस आदेश के लिए वे लड़े, वह तब तक कागज़ भर है जब तक दूसरी प्रक्रिया शुरू न हो।
वह दूसरी प्रक्रिया निष्पादन (execution) है। यह शिकायत से अलग है, इसके लिए आवेदन करना पड़ता है, और यह रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 40 से संचालित होती है।
निष्पादन अपने आप नहीं होता
सबसे आम गलती इंतज़ार करना है। आदेश पारित हो जाने के बाद अपने आप कुछ नहीं होता। जिसके पक्ष में आदेश हुआ है, उसे प्राधिकरण के समक्ष निष्पादन आवेदन दायर करना होता है। जब तक वह दायर नहीं होता, प्राधिकरण अपने ही आदेश को लागू कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाता।
आपके आदेश पर कौन सा रास्ता लागू होगा
रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि आदेश में क्या निर्देश दिया गया है।
- धन देने का आदेश, चाहे वह refund हो, ब्याज, शास्ति या क्षतिपूर्ति, धारा 40(1) के अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूला जा सकता है। इसके बाद राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की वसूली प्रक्रिया जिला कलेक्टर के माध्यम से लागू होती है।
- धन देने के अलावा कुछ करने का आदेश, जैसे कब्ज़ा सौंपना, sale deed निष्पादित करना, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना या रिकॉर्ड सुधारना, धारा 40(2) के अंतर्गत आता है। जहाँ कोई व्यक्ति प्राधिकरण, न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपीलीय अधिकरण के आदेश का पालन नहीं करता, वहाँ आदेश नियमों में निर्धारित रीति से लागू कराया जाता है।
- जहाँ धन संबंधी आदेश निष्पादन के लिए सिविल कोर्ट को भेजा जाता है, वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के अंतर्गत उपलब्ध कठोर उपाय, जिनमें कुर्की, विक्रय, और उस आदेश में दी गई परिस्थितियों में गिरफ्तारी और निरोध शामिल हैं, उसी कोर्ट द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, प्राधिकरण द्वारा नहीं।
अपीलीय अधिकरण के आदेश का निष्पादन भी इसी आधार पर होता है। एक ऐसे ही मामले में अधिकरण ने कलेक्टर को खरीदार की राशि वसूलने का निर्देश दिया, जब बिल्डर उपस्थित नहीं हुआ।
निष्पादन आवेदन दायर करना
प्रक्रिया राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेशन, 2024 से संचालित होती है।
- आवेदन उन रेगुलेशन में निर्धारित प्रपत्र में, ऑनलाइन या भौतिक रूप में दायर किया जाता है।
- आवेदन के साथ अंतिम आदेश, बिल्डर की संपत्तियों का विवरण, दावा की गई राशि की गणना, और एक शपथ पत्र लगाया जाता है।
- आवेदन के साथ निर्धारित फीस देय होती है। दायर करने से पहले प्राधिकरण के पोर्टल पर वर्तमान राशि की पुष्टि कर लें, क्योंकि निर्धारित फीस समय-समय पर बदलती रहती है।
- दायर होने पर आवेदन दर्ज किया जाता है और प्राधिकरण के निष्पादन रजिस्टर में चढ़ाया जाता है।
कितनी जल्दी आवेदन करें
अधिनियम में निष्पादन आवेदन के लिए कोई स्पष्ट परिसीमा अवधि नहीं दी गई है। यह इंतज़ार करने का कारण नहीं है। देरी होने पर यह आपत्ति उठाई जाती है कि आवेदक आदेश पर सोता रहा, और बिल्डर की संपत्तियाँ जितनी जल्दी खोजी और कुर्क की जाएँ, उतना आसान रहता है। यदि बीच में अंतराल रहा है, तो उसका स्पष्टीकरण तैयार रखें।
क्या अपील से निष्पादन रुक जाता है
स्वयं अपील से नहीं, और यहीं धारा 43(5) महत्वपूर्ण हो जाती है। धन देने के आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकरण में अपील करने वाले बिल्डर को अपील की सुनवाई से पहले वह राशि जमा करनी होती है जो आदेश में तय है, जिसमें ब्याज और क्षतिपूर्ति भी शामिल है जहाँ वे दिए गए हों, या शास्ति का निर्धारित अनुपात।
व्यावहारिक असर यह है कि अपील भुगतान टालने का मुफ़्त रास्ता नहीं है। जहाँ बिल्डर ने अपील दायर की है और कोई deposit नहीं किया, वह बात निष्पादन कार्यवाही में प्राधिकरण के समक्ष रखी जानी चाहिए।
इसके बाद प्राधिकरण क्या करता है
प्राधिकरण आवेदन की पूर्णता की जाँच करता है। जहाँ आवेदन में कमी हो, वहाँ आवेदक को प्राधिकरण द्वारा दी गई अवधि में उसे दूर करने का अवसर मिलता है। आवेदन स्वीकार हो जाने पर बिल्डर को पालन करने की सूचना जारी की जाती है।
जहाँ बिल्डर पालन नहीं करता:
- कब्ज़े के आदेश, कब्ज़ा दिलाने के लिए उपलब्ध प्रक्रिया से लागू कराए जाते हैं।
- धन संबंधी आदेश धारा 40(1) के अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में, जिला कलेक्टर के माध्यम से, बिल्डर की चल और अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा वसूले जाते हैं।
- जहाँ आदेश सिविल कोर्ट के माध्यम से निष्पादित होता है, वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के उपाय उस कोर्ट को उपलब्ध रहते हैं।
बिल्डर की आपत्तियाँ
बिल्डर को, निर्णीत ऋणी के रूप में, निष्पादन आवेदन पर आपत्ति करने और प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य रखने का अधिकार है। आपत्तियाँ विशिष्ट होनी चाहिए और दस्तावेज़ों से समर्थित होनी चाहिए। सामान्य इनकार निष्पादन आवेदन का उत्तर नहीं माना जाता।
आमतौर पर उठाई जाने वाली आपत्तियाँ यह होती हैं कि दावा की गई राशि की गणना गलत है, कि आंशिक भुगतान हो चुका है, कि प्रोजेक्ट किसी दूसरे बिल्डर को हस्तांतरित हो गया है, या कि अपील लंबित है। इनमें से तीसरी आपत्ति स्वयं आवेदन का उत्तर नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट हस्तांतरित होने से पुराने बिल्डर की देनदारियाँ समाप्त नहीं होतीं।
यदि बिल्डर फिर भी भुगतान न करे
जहाँ सूचना और कुर्की से कुछ न निकले, वहाँ वसूली कलेक्टर के माध्यम से राजस्व वसूली के रूप में आगे बढ़ाई जाती है, और बिल्डर की चल तथा अचल संपत्ति कुर्क कर बेची जा सकती है। जहाँ मामला सिविल कोर्ट के समक्ष है, वहाँ आदेश XXI के अधिक व्यापक उपाय उस कोर्ट को उपलब्ध रहते हैं।
इससे अलग, प्राधिकरण के आदेश का पालन न करने पर अधिनियम के शास्ति संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत परिणाम होते हैं, जो बकाया राशि की वसूली से अलग प्रश्न है।
संक्षेप में
अधिनियम के अंतर्गत आदेश मामले का अंत नहीं, बल्कि एक आगे की प्रक्रिया का आरंभ है। भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली और सिविल कोर्ट के माध्यम से प्रवर्तन, दोनों को जोड़कर धारा 40 प्राधिकरण के आदेशों को स्वयं आदेश से आगे लागू होने का साधन देती है।
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यह लेख रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 तथा राजस्थान रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अंतर्गत सामान्य स्थिति बताता है। यह सामान्य जानकारी के लिए है और किसी विशिष्ट मामले में कानूनी सलाह नहीं है।