जोधपुर के लिए कोई अलग RERA कार्यालय नहीं है। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राजस्थान में एक ही प्राधिकरण गठित है। उसका बैठक स्थान जयपुर है और उसका क्षेत्राधिकार पूरे राज्य पर है। जोधपुर की, या राजस्थान में कहीं की भी, किसी परियोजना से जुड़ी शिकायत उसी प्राधिकरण के समक्ष दायर होती है।
शिकायत ऑनलाइन दायर की जा सकती है, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी जयपुर स्थित RERA कार्यालय में देनी होती है, और उसमें सत्यापन (verification) वाले हिस्से पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
शिकायत दायर होने के बाद, माँगी गई राहत के अनुसार, मामले का निर्णय या तो प्राधिकरण करता है या न्यायनिर्णायक अधिकारी। दोनों में से किसी के भी आदेश के विरुद्ध अपील धारा 44 के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण (REAT) में होती है, जो जयपुर में ही बैठता है।
फ़ॉर्म
प्राधिकरण के समक्ष शिकायत फ़ॉर्म N में होती है, जो राजस्थान रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 35(1) में निर्धारित है। इसके दायरे में कब्ज़ा, धन वापसी और विलंब पर ब्याज आते हैं।
क्षतिपूर्ति अलग से, न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष, फ़ॉर्म O में माँगी जाती है, जो नियम 36(1) में निर्धारित है।
वर्तमान में फ़ॉर्म N और फ़ॉर्म O, दोनों का दाखिला शुल्क ₹1,000 है। चूँकि निर्धारित शुल्क समय-समय पर संशोधित होते हैं, दाखिल करते समय राशि पोर्टल पर देख लेनी चाहिए। ऑनलाइन जमा करने के बाद अनुलग्नकों सहित भौतिक प्रति प्राधिकरण को भेजनी होती है।
JDA का भ्रम
जोधपुर का अपना जोधपुर विकास प्राधिकरण है, जिसका संक्षिप्त रूप JDA है, वही जो जयपुर विकास प्राधिकरण का है। जहाँ किसी परियोजना के भवन नक्शे के लिए विकास प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक थी, वहाँ यह देख लेना चाहिए कि स्वीकृति किस प्राधिकरण ने जारी की।
इससे RERA शिकायत का मंच नहीं बदलता। इससे केवल उस अभिलेख की शुद्धता प्रभावित होती है जो शिकायत के साथ लगाया जाता है।
दस्तावेज़
सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ विक्रय अनुबंध अथवा अस्थायी आवंटन पत्र है। एक सामान्य चूक यह होती है कि अनुबंध के केवल कुछ अंश लगा दिए जाते हैं। उसे पूरा प्रस्तुत करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त भुगतान की रसीदें, और प्रमोटर से हुआ वह लिखित पत्राचार जो कब्ज़े की तिथि से संबंधित हो, विशेषकर उसमें किसी संशोधन से। मामले की परिस्थितियों के अनुसार अन्य दस्तावेज़ भी आवश्यक हो सकते हैं।
सामान्य चूकें
- गलत फ़ॉर्म का उपयोग करना, यह सबसे अधिक बार होने वाली चूक है
- कब्ज़े की तिथि बीत जाने के बाद दावे में देर करना
- अनुबंध के अंश लगाना, पूरा अनुबंध नहीं
जयपुर से दूरी किसी दावे को कमज़ोर नहीं करती। फ़ॉर्म, अभिलेख और समय, ये तीन उसे तय करते हैं।
किस प्रपत्र में शिकायत दायर होगी, इस पर Form N और Form O का अंतर देखें।
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यह लेख रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 तथा राजस्थान रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अंतर्गत सामान्य स्थिति बताता है। यह सामान्य जानकारी के लिए है और किसी विशिष्ट मामले में कानूनी सलाह नहीं है।